धान का 2500 रूपए मूल्य देने समिति गठित

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प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में समिति गठित की है। आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेससाय सिंह टेकाम, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत समिति के सदस्य बनाए गए है।
यह समिति भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा किसानों को नगद सहायता देने से संबंधित योजनाओं का परीक्षण कर तथा सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर एक माह में अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।
विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था लेकिन केंद्र सरकार धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा करने को तैयार नहीं है.केंद्र सरकार ने सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपये क्विंटल और ए-ग्रेड का मूल्य 1835 रुपये क्विंटल तय किया है. इसलिए प्रति क्विंटल सरकार पर 685 रुपये और 665 रुपये प्रति क्विंटल का भार आना तय है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवाल, नरेंद्र सिंह तोमर के अपनी बात कह चुके हैं, मगर उन्हें निराशा ही हाथ लगी है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लिए गए निर्णय के मुताबिक, जो राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे सेंट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा. लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में पूर्व में दो वर्षो में इस प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया. इसे देखते हुए वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में सेंट्रल पूल में प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया जाता रहा है.

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